BPCL को बेचने की प्रक्रिया फ़ैल होने के बाद सरकार इन सरकारी कंपनियों का तेजी से निजीकरण कर सकती है

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने राज्य द्वारा संचालित बैंकों और बिमा कंपनियों का निजीकरण नए तरीके से होगा

रिपोर्ट में कहा गया है की जो भी प्रक्रिया पहले से अटकी हुई है उन्हें सरकार समाप्त कर सकती है

वही सरकार सरकारी कंपनिया SCI, BEML, PDIL, NMDC के निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है

निवेश और सार्वजानिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने निवेशकों को लुभाने के लिए पहले हे रोड शो का आयोजन शुरू कर दिया है

सरकार का चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित disinvestment target 65,000 करोड़ रूपये का है

सरकारी कंपनियों की बिक्री से सरकार पहले है कुल target में से 24,047 करोड़ रूपये जुटा चुकी है

बाकि बचे हुवे लक्ष्य को सरकार hindustan जिंक और पारादीप फॉस्फेट में बची हुई हिस्सेदारी बेचकर पूरा कर सकती है